डीएमएफ मद से रायगढ़ में 20.80 कि.मी. की 6 सड़कों का होगा निर्माण
सड़क निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में आएगा व्यापक बदलाव
रायगढ़, 13 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और विकास को नई दिशा मिल रही है। उनकी दूरदर्शी दृष्टिकोण से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी का परिणाम है कि जिला रायगढ़ में खनिज न्यास मद (डीएमएफ) के तहत 06 नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई 20.80 किलोमीटर है और इसके लिए 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री साय के लगातार प्रयासों का परिणाम है कि ग्रामीण इलाकों में न केवल आवागमन सुगम हो रहा है, बल्कि किसानों, विद्यार्थियों और महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने इसकी प्रशासकीय स्वीकृति दी है। जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्याय निधि से जिन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इनमें विकासखंड तमनार के बरकसपाली से रेंगालबहरी 3.40 कि.मी. और पालीघाट तमनार से जोबरो 1.80 कि.मी. मार्ग शामिल हैं। वहीं कांटाझरिया से सलिहारी 4.70 कि.मी. मार्ग, विकासखंड घरघोड़ा में कुडुमकेला से पुरी 4.40 कि.मी. तथा लैलूंगा मार्ग से कुरूंजखोल 4.70 कि.मी. मार्ग शामिल हैं। विकासखंड धरमजयगढ़ में ससकोबा पाराघाटी रोड से बैगापारा 1.80 कि.मी. मार्ग का निर्माण भी किया जाएगा। इन मार्गों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों तक ले जाने में सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आय में सकारात्मक वृद्धि होगी।
सड़क निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में व्यापक बदलाव
इन सड़कों के निर्माण से स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल जाना आसान होगा। गर्भवती महिलाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित होगी। ग्रामीणों के लिए आवागमन में सुगमता, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच और कृषि उपज को बाजार तक सुरक्षित और तेजी से पहुँचाने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री का यह प्रयास ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और रायगढ़ जिले की विकास यात्रा को गति देने वाला साबित होने जा रहा है। इस परियोजना से न केवल आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित होगा।