अध्यक्ष, छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग श्री के.पी.खाण्डे ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक
रायगढ़, 27 सितम्बर 2023/ अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित शासन की सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए। अपराध निवारण के लिए आयोग का गठन हुआ है, जो विशेष न्यायालय के रूप में काम करती है। किसी प्रकार की घटना होती है तो पीडि़त व्यक्ति की सहायता करें। पीडि़त हितग्राही त्वरित न्याय के लिए यहां आते है। उक्त बातें छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री के.पी.खाण्डे ने जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित योजनाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। अध्यक्ष श्री खाण्डे ने इस मौके पर आयोग की कार्यप्रणाली और अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए संचालित प्रावधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अध्यक्ष श्री खाण्डे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही इस वर्ग के साथ होने वाले अन्याय पर अंकुश लगाना और पीडि़तों को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकताओं में है। आयोग विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करती है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को अवश्य प्रदान की जाए। बैठक में उन्होंने कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग, क्रेडा, मत्स्य, स्वास्थ्य, पीएमजीएसवाई, उद्यान, उद्योग, श्रम, खाद्य, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों की समीक्षा की। बैठक में अध्यक्ष श्री खाण्डे ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ न्याय करने, पीडि़तों को शासन द्वारा निर्धारित सहायता राशि के संबंध में सहयोग का आग्रह भी किया। इस अवसर पर छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सचिव श्री बी.एल.बंजारे, सदस्य श्री राम पप्पू बघेल, श्री डी.एस.पात्रे, अपर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रेखा चन्द्रा, डीएसपी श्रीमती निकिता तिवारी, उपायुक्त आदिवासी विकास श्री बी.के.राजपूत, शिक्षा अधिकारी श्री बी.बाखला सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।*छात्रावास, आश्रमों में बच्चों को मिले योजनाओं का लाभ*अध्यक्ष श्री खाण्डे ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि छात्रावास, आश्रमों में बच्चों को योजनाओं का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार मिलना चाहिए। अश्पृश्यता निवारण के संबंध में जनजागरूकता तथा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि यथाशीघ्र प्रदान किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।*अनुसूचित जाति वर्ग के 314 पात्र हितग्राहियों को मिला रोजगार*विभागीय समीक्षा के दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री खाण्डे ने जिले के शिक्षित युवाओं के बारे में जानकारी ली। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिले में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 314 अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार प्रदाय किया गया है। इसी तरह 342 को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 24 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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