योजना के तहत डबल सब्सिडी का प्रावधान, जिले के नागरिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर
रायगढ़, 29 दिसम्बर 2025/अब रायगढ़ जिले के घरों की छतें सिर्फ छाया ही नहीं दे रहीं, बल्कि बिजली भी पैदा कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने जिले को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिलेभर में ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है। इसी का परिणाम है कि जिले में अब तक 900 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित हो चुके हैं और 676 परिवारों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके खाते में मिल चुकी है। इस योजना के तहत अब तक जिले के 33 सौ से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि आमजन ने इस योजना को पूरे विश्वास के साथ अपना रहे है।
विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही बैंक के माध्यम से आसान किश्तों पर ऋण सुविधा मिलने से मध्यम और सामान्य आय वर्ग के परिवार भी सोलर प्लांट लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का कहना है कि सोलर प्लांट लगने के बाद हर माह 4 से 5 हजार रुपये तक की सीधी बचत हो रही है। पहले जहां बिजली बिल एक चिंता हुआ करता था, अब वही बिजली घर की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट सोलर प्लांट से प्रतिमाह लगभग 120 यूनिट, 2 किलोवाट से 240 यूनिट तथा 3 किलोवाट प्लांट से लगभग 360 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ न्यूनतम हो गया है। योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और सरल है। इच्छुक नागरिक pmsuryaghar.gov.in पोर्टल, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप अथवा टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं वेंडर का चयन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस जनहितकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर पर्यावरण संरक्षण, बिजली बचत और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सहभागी बनें।