बैंकिंग और स्वरोजगार योजनाओं में तेजी लाने कलेक्टर की सख्ती, दिसंबर तक लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश
रायगढ़, 14 दिसंबर 2025। रायगढ़ जिले में सितंबर तिमाही 2025 की समाप्ति पर जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने की।
बैठक में कृषि विभाग, जिला औद्योगिक केंद्र, पशुपालन विभाग, अंत्यावसायी विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, बागवानी, मत्स्य पालन तथा नगर निगम रायगढ़ के विभागीय प्रमुखों के साथ-साथ श्री सदानंद बास्की, लीड जिला अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्री मिल्योर बड़ा, जिला विकास प्रबंधक की उपस्थिति रही। जिले के समस्त बैंकों के प्रतिनिधियों ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। कलेक्टर के निर्देश पर बैठक का आयोजन श्री कमल किशोर सिंह, अग्रणी बैंक प्रबंधक, रायगढ़ द्वारा किया गया।
एजेंडा के अनुसार बैठक में जिले के क्रेडिट-जमा अनुपात, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, एनआरएलएम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला औद्योगिक केंद्र, अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना तथा विभिन्न सुरक्षा बीमा योजनाओं में हुई प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं बागवानी से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों की विशेष समीक्षा की। उन्होंने बैंकरों को निर्देशित किया कि दिसंबर 2025 तक सभी लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करें तथा जनवरी 2026 तक जिले को शासन द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करें।
कलेक्टर ने बैठक में “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” अभियान के अंतर्गत बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली और यह भी सवाल उठाया कि संबंधित विभागों द्वारा अब तक खातों की संख्या का दावा एवं सक्रियण क्यों नहीं किया गया। इस पर बैंकरों ने जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष तथा निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए खाताधारकों को भेजे गए नोटिस एवं व्यक्तिगत संपर्क की जानकारी दी।
अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री कमल किशोर सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय में दो विशेष शिविर, प्रत्येक विकासखंड में सात-सात शिविर तथा वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार जिले में एक विशेष शिविर आयोजित किया गया है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन गांवों और ब्लॉकों में निष्क्रिय खातों एवं जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष से संबंधित मामलों की संख्या अधिक है, वहां विशेष शिविर लगाए जाएं।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की और बैंकरों को अधिकतम संख्या में ऋण स्वीकृत कर जिले के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। नगर निगम रायगढ़ के अधिकारियों ने जानकारी दी कि रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण स्वीकृति में शीर्ष जिलों में शामिल है, जिसमें जिले में स्वीकृत कुल ऋणों का लगभग 90 प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है।
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने बैठक में बैंक सैचुरेशन प्लान-2022 के अंतर्गत जिले के उन गांवों में, जहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां बैंक शाखा खोलने तथा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक एवं ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर, मनी वाइज़, बी वाइज़ फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर तथा विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में की गई प्रगति की जानकारी भी साझा की गई।