राजस्व पखवाड़ा के तहत गांव-गांव राजस्व शिविर, लंबित प्रकरणों का होगा त्वरित निराकरण 01 अप्रैल से शुरू होगा प्रथम चरण, किसानों-ग्रामीणों को मिलेगा मौके पर समाधान

प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
रायगढ़, 30 मार्च 2026/ जिले में राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत गांव-गांव में राजस्व शिविर आयोजित कर किसानों एवं ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व पखवाड़ा तीन चरणों में आयोजित होगा। प्रथम चरण 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, द्वितीय चरण 04 मई से 18 मई तथा तृतीय चरण 01 जून से 15 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा।
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविरों का आयोजन सुव्यवस्थित एवं परिणाममुखी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अमला गांव स्तर पर पहुंचकर लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें। अभियान के तहत अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, व्यपवर्तन इत्यादि से संबंधित समय-सीमा से बाहर प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। साथ ही फौती नामांतरण, बंटवारा एवं अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन, नोटिस जारी कर सुनवाई एवं निराकरण भी शिविर स्थल पर ही किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि शिविरों में आने वाले किसानों और ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कोटवारों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिकाधिक हितग्राही इसका लाभ उठा सकें।
      बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने लैलूंगा वन परिक्षेत्र अंतर्गत हाथी प्रभावित गांवों में हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था, औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा, सतत निरीक्षण एवं निगरानी एवं भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन, जनगणना की तैयारी, जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण, समग्र शिक्षा एवं आयुष्मान कार्ड जैसे महत्वपूर्ण विषयों की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पीएम गति शक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मास्टर प्लान निर्माण एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया गया। रायपुर से अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, डॉ. प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।