जल जीवन मिशन के लंबित कार्यों में लाएं तेजी, ग्रामीणों को समय पर मिले शुद्ध पेयजल : कलेक्टर

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा

केएमएल अपलोडिंग, हर घर जल एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति के दिए निर्देश

रायगढ़, 16 जून 2026। जिले में सुरक्षित एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) की समीक्षा बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन श्री मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत बबन पठारे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्यपालन अभियंता श्रीमती प्रतिभा नवरतन सहित विभागीय अधिकारी एवं मिशन के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में जल जीवन मिशन एवं जिले में संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने समूह नल जल योजनाओं के लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक शुद्ध एवं नियमित पेयजल पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाने तथा कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान जल सेवा आकलन (वाटर सर्विस असेसमेंट) के अंतर्गत डीआईपी की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और प्रगति का सटीक आकलन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में आरपीडब्ल्यूएसएस आईडी क्रिएशन, फाइनेंशियल रिकॉन्सिलिएशन, एसएनए स्पर्श, हर घर जल अभियान तथा केएमएल तैयार करने एवं अपलोड करने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शेष ग्रामों एवं योजनाओं का केएमएल कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि योजनाओं के भौगोलिक मानचित्रण, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों, गुणवत्ता और समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा एवं सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े इन कार्यों में गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए।