शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एकल उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन चिकित्सा एवं विधि कॉलेजों को इसके दायरे में नहीं लाया जायेगा।.प्रधान ने ‘पीटीआई-भाषा’ से एक साक्षात्कार में कहा कि एचईसीआई की तीन प्रमुख भूमिकाएं विनियमन, मान्यता और पेशेवर मानक स्थापित करना हैं।.