नेशनल लोक अदालत: 681568 मामलों का निपटारा, 93 करोड़ से अधिक राशि का हुआ सेटलमेंट

रायगढ़, 13 सितम्बर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आज रायगढ़ जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री जितेन्द्र कुमार जैन, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायालय रायगढ़ के न्यायालयीन सभागार में मॉ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत के आयोजन का शुभारंभ किया । 
         कार्यक्रम में जिला न्यायालय रायगढ़ के न्यायाधीशगण सहित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के अध्यक्ष एवं अन्य अधिवक्तागण, बैंक एवं विद्युत सहित अन्य विभागों के उपस्थित अधिकारीगण तथा राजीनामा के लिए उपस्थित पक्षकारगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण तथा पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित रहे।
           जिला एवं तहसील न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले जैसे-मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, सिविल मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए, जिला मुख्यालय रायगढ़ एवं तहसील सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, भटगांव, बिलाईगढ़ के न्यायालयों में तथा परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड को मिलाकर कुल 27 खण्डपीठों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ के राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन किया गया। खण्डपीठों में 7719 लंबित प्रकरण एवं 693909 प्रीलिटिगेशन प्रकरण अर्थात कुल 701628 प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया। 
         इस प्रकार रखे गये कुल 701628 प्रकरणों में से 5818 लंबित प्रकरण एवं 675750 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 681568 प्रकरणों का निराकरण, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम रायगढ़ एवं तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, भटगांव, बिलाईगढ़ व राजस्व न्यायालय रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणों के अंतर्गत कुल 93 करोड़ 2 लाख 32 हजार 24 रूपये का सेटलमेंट हुआ।