सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान से शासन की योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में विशेष फोकस करें- कलेक्टर

समय–सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए विस्तृत दिशा–निर्देश, 31 हितग्राहीमूलक योजनाओं के शत–प्रतिशत संतृप्तिकरण पर जोर

लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण, जल जीवन मिशन में प्रगति और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के मामलों के गुणवत्तापूर्ण समाधान के दिए निर्देश

रायगढ़, 22 जून 2026/ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी देते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समन्वित रूप से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित 31 व्यक्तिगत हितग्राहीमूलक योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण किया जाना है। अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के साथ-साथ नागरिकों का शासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान संबंधी दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन कर विभागवार कार्ययोजना तैयार करने तथा मैदानी स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि अभियान के प्रथम चरण में ग्रामवार आधारभूत आंकड़ों का संकलन एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद डाटा विश्लेषण के आधार पर चिन्हित पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम, क्लस्टर एवं विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों के आयोजन से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं तथा योजनाओं की पात्रता से संबंधित जानकारी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए।
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश देते हुए विशेष रूप से भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण पंचायत स्तर पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में अपेक्षित गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल उपलब्धता से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित न रखें जाएं तथा शिकायतकर्ताओं को समय पर राहत प्रदान की जाए।
कलेक्टर ने राज्य शासन, प्रभारी मंत्री एवं अन्य मंत्रियों के जिले के भ्रमण के दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए चिप्स द्वारा विकसित किए जाने वाले सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्राम, पंचायत, विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर योजनाओं के संतृप्तिकरण की वास्तविक समय में समीक्षा की जा सकेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी इस अभियान को मिशन मोड में लेते हुए पूरी प्रतिबद्धता और गंभीरता के साथ कार्य करें, ताकि जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, सहायक कलेक्टर श्री आर. गोकुल, एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर श्री रवि राही, अपर कलेक्टर डॉ.प्रियंका वर्मा, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।