रायगढ़ बना प्रदेश का पहला जिला जहां ग्राम पंचायतों में यूपीआई से टैक्स लेने की हुई शुरुआत

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने जिले के पंचायतों के बनाए गए यूपीआई आईडी

करदाता सीधे पंचायत के खाते में जमा कर रहे टैक्स की राशि

लोगों ने कहा इससे बढ़ेगी पारदर्शिता और बचेगा समय

रायगढ़, 3 सितंबर 2023/यूपीआई और क्यूआर कोड से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आज शहर से लेकर गांवों तक कमोबेश हर व्यापारिक व्यवसायिक संस्थानों में देखने को मिल जायेगी। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन और सीईओ जिला पंचायत श्री जितेंदर यादव के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन पेमेंट से करों के भुगतान की सुविधा मुहैय्या कराई जा रही है। इससे करदाता क्यूआर कोड को स्कैन कर सीधे पंचायत के खाते में टैक्स की राशि जमा कर सकता है। डिजिटल पेमेंट के रूप में पंचायतों द्वारा कर संग्रहण की शुरुआत करने वाला रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीईओ जिला पंचायत श्री जितेंदर यादव ने बताया कि टेक्नोलॉजी को लोक सुविधाओं से जोड़ते हुए पंचायतों में यूपीआई कोड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत की गई है। इससे करदाता पंचायत आकर सचिव से अपने टैक्स की राशि की गणना करवाकर कर तत्काल उसका भुगतान यूपीआई के जरिए पंचायत के बैंक खाते में सीधे जमा कर सकता है। इससे एक ओर जहां राशि खाते में जमा होने से कर संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं नकद में मिलने वाली राशि को बैंक में जमा करने में लगने वाले समय की भी बचत होगी।उन्होंने बताया कि जिले के सभी पंचायतों के यूपीआई आईडी बनाए गए हैं। इस मामले में भी रायगढ़ प्रदेश में अव्वल है।*लोगों ने कहा आज के दौर की यह पहल जरूरी, बढ़ेगी पारदर्शिता और बचेगा समय*गांवों में लोगों यूपीआई से अपने टैक्स का पेमेंट भी शुरू कर दिया है। पुसौर ब्लॉक के ग्राम घुटकुपाली के सुकांत समरथ ने बताया कि उन्होंने इस बार अपने मकान टैक्स का ऑनलाइन भुगतान किया है। वे कहते हैं कि गांव गांव में लोग अब स्मार्ट फोन और ऑनलाइन पेमेंट माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। अब इसी के जरिए उनके पंचायत के टैक्स का भुगतान भी हो रहा है यह आज के दौर के लिए एक जरूरी पहल जिला प्रशासन ने की है। उन्होंने आगे कहा कि इससे समय की बड़ी बचत होगी। यूपीआई आईडी से वो कहीं से भी अपने टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे अपना काम छोड़ के पंचायत जा कर टैक्स अदा करने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। पंचायत सचिव ओमप्रकाश गुप्ता बताते हैं कि गांव में लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। अधिकांश परिवारों में कोई न कोई सदस्य ऑनलाइन पेमेंट के बारे जागरूक है। तो यह पहल निश्चित रूप से लोगों के लिए पहले से अधिक सुविधाजनक होगा।