84 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से खरीदा जाएगा धान, अवैध आवक रोकने 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर 24 घंटे रहेगी निगरानी
कोचियों-बिचौलियों और अवैध परिवहन पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर, तुंहर टोकन एप से घर बैठे मिलेगा खरीदी का टोकन
रायगढ़, 11 नवम्बर 2026/ खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत रायगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने के साथ ही खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और अवैध धान की आवक पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई है। जिले के 112 धान उपार्जन केंद्रों में लगभग 84 हजार 103 पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारू और किसान सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर निगरानी दलों के गठन तक आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों से कोचियों-बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान खपाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
112 उपार्जन केंद्रों में होगी खरीदी, निगरानी के लिए गठित हुए उड़नदस्ता दल
जिले के सभी 112 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए जिला एवं केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है तथा जिले की सभी 10 तहसीलों में उड़नदस्ता दल तैनात किए गए हैं। ये दल खरीदी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखेंगे और अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लगभग 84 हजार 103 पंजीकृत किसानों से शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार धान खरीदा जाएगा। संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान, डुबान क्षेत्र, वन अधिकार पट्टा एवं ग्राम कोटवार वर्ग के किसानों के लिए भी शासन के नियमानुसार पंजीयन संबंधी छूट की व्यवस्था लागू रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य वास्तविक किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ दिलाना और खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है।
20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर जिले के उपार्जन केंद्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई है। इसके तहत जिले में 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही राजस्व, खाद्य, मंडी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चेक पोस्टों पर तीन पालियों में चार टीमों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। तैनात अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहकर सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले वाहनों एवं धान की जांच करेंगे। अवैध परिवहन अथवा धान की अनियमित आवक पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोचियों और बिचौलियों के जरिए अवैध धान की खरीदी-बिक्री को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान की खरीदी, इलेक्ट्रॉनिक कांटे से होगी तौल
उपार्जन केंद्रों में केवल वास्तविक किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान खरीदा जाएगा। इसके लिए किसानों को साफ-सुथरा, पर्याप्त सूखा और निर्धारित मानकों के अनुरूप धान लाने के निर्देश दिए गए हैं। खरीदी के दौरान धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र से की जाएगी। वहीं नमी की जांच के लिए आर्द्रतामापी यंत्रों की उपलब्धता और समय-समय पर उनका कैलिब्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा। धान के सुरक्षित भंडारण एवं समय पर उठाव के लिए मार्कफेड द्वारा भंडारण केंद्रों का चयन करने के साथ ड्रेनेज सामग्री और कैप कवर्स की व्यवस्था की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक शनिवार को जिला नोडल अधिकारी की मौजूदगी में केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा धान के स्टेक और बारदानों का वास्तविक सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा खरीदी अवधि के दौरान प्रत्येक उपार्जन केंद्र का कम से कम दो बार भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।
तुंहर टोकन एप से 24 घंटे मिलेगी टोकन की सुविधा
धान खरीदी के दौरान किसानों को सहूलियत देने के लिए इस वर्ष भी तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन जारी किए जा रहे है। इससे किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसान मोबाइल एप के जरिए 24 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा सोसायटी संचालकों के माध्यम से भी टोकन जारी करने की व्यवस्था रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो और समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।