पीएम आवास के अल्प प्रगति वाले ग्राम पंचायतों के सचिव व अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विस्तृत समीक्षा, एक सप्ताह में प्रगति बढ़ाने के निर्देश

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में प्रगति तेज करने जिला पंचायत सीईओ ने की समीक्षा

रायगढ़, 13 दिसंबर 2025। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत रायगढ़ जिले में निर्माण कार्यों की प्रगति को गति देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत पाठरे द्वारा आज जिला पंचायत कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सातों जनपद पंचायतों की गहन समीक्षा की गई।
इस समीक्षा बैठक में अल्प प्रगति वाले ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद स्तर के संबंधित अधिकारी-कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास स्वीकृति, निर्माण की वर्तमान स्थिति, जियो टैगिंग, किस्तों के भुगतान तथा हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिन जनपद पंचायतों एवं उनके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया, उनमें जनपद पंचायत पुसौर की ग्राम पंचायत नेटनागर, गुड़ु एवं कठानी; जनपद पंचायत खरसिया की पतरापाली, नगोई एवं नंदगांव; जनपद पंचायत रायगढ़ की पतरापाली पूर्व, बनोरा एवं जुड़ा; जनपद पंचायत लैलूंगा की केसला, गंजपुर एवं पाकरगांव; जनपद पंचायत घरघोड़ा की नवागढ़, बकचबा एवं चिमटापानी; जनपद पंचायत तमनार की खुरसलेंगा, डारआमा एवं चितवानी तथा जनपद पंचायत धरमजयगढ़ की सिसरिंगा, सिथरा एवं कटाईपाली डी शामिल हैं।
जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत पाठरे ने अल्प प्रगति वाले ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं रोजगार सहायकों को कार्य में तेजी लाने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा फील्ड स्तर पर सतत निगरानी सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद पंचायत अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रगति में उल्लेखनीय सुधार लाना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करें, ताकि जिले में कोई भी पात्र हितग्राही आवास से वंचित न रहे।